EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने को मंजूरी

51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलेगा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज

नई दिल्ली, 16 सितंबर 2026।( सत् पथ) केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO की वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार के अनुसार, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इससे इन कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा।

2014 में हुई थी पिछली बढ़ोतरी

EPFO की वेतन सीमा वर्ष 2004 से 2014 तक अपरिवर्तित रही थी। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद पिछले वर्षों में वेतन और आय में वृद्धि तथा औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए अब सीमा को 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

मौजूदा व्यवस्था में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर पहली बार रोजगार में आने वाला कर्मचारी स्वतः EPFO की अनिवार्य सदस्यता के दायरे में नहीं आता। नई सीमा लागू होने के बाद 15,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारियों का बड़ा वर्ग वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकेगा।

PF, पेंशन और बीमा सुरक्षा का विस्तार

नई व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में बचत, EPS के तहत पेंशन सुरक्षा और EDLI के तहत बीमा सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे बढ़ते वेतन स्तर के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी

इस प्रस्ताव पर विस्तृत अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श किया गया। व्यय वित्त समिति ने 16 जून 2026 को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की थी। सरकार के अनुसार, वर्तमान में लगभग 10,250 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय समर्थन की तुलना में नई व्यवस्था के तहत वार्षिक सरकारी व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पांच वर्षों में अनुमानित व्यय करीब 56,696 करोड़ रुपये बताया गया है।

EPFO के दायरे में करोड़ों सदस्य

EPFO वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का संचालन करता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, करीब 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्य EPFO से जुड़े हैं। वहीं EPS के तहत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिल रहा है।

सरकार के अनुसार, वेतन सीमा में वृद्धि से रोजगार के औपचारीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ श्रमिकों की दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा EPFO अब इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएंगे।

स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार, 16 सितंबर 2026